खोटाङ जिल्ला कोशी प्रदेशमा रहेको चौंध जिल्लाहरू मध्येको एक पहाडी जिल्ला हो । यो जिल्ला पूर्व ४ नं. वा माझ किराँतले परिचित छ । विगतमा खोटे राजाद्वारा शासित यस क्षेत्रलाई खोटाङ्गकोट भनिन्थ्यो । कालान्तरमा खोटाङ्गकोट शब्दको कोट शब्दांश लोप भई खोटाङ मात्र बाँकी रही जिल्लाको नाम रहन गएको भन्ने भनाई छ । पूर्वमा ट्याम्के, मैयू, मेरुङडाँडा; पश्चिममा पहाडी ढालहरु हुँदै सुनकोशी नदी जस्ता प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सिमानाले घेरेको खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेल बजार हो । लालीगुराँस, चिमाल र विभिन्न जातका लेकाली धुपी सल्लाले उत्तरी क्षेत्रलाई शोभायमान बनाएको छ, र जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र तर्फ खयर, साल तथा अन्य मूल्यवान वन सम्पदाले भरीपूर्ण रहेको यो जिल्ला प्राकृतिक श्रोत, साधन र सौन्दर्यले सु-सज्जित रहेको छ । समुन्द्र सतहबाट करीव १५२ मि. देखि ३६२० मि. सम्मको उचाईमा रहेको प्राकृतिक पर्वतमाला ट्याम्के, मैयू, मेरुङडाँडा, साल्पा, पत्रे जस्ता अग्ला होचा पहाडी डाँडाहरु रहेको यस जिल्लाको सुनकोशी र रावा खोलाले बनाएका बेंसीहरु झनै मूल्यवान र विविधतायुक्त छ । पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने त्रिधार्मिक हलेसी महादेवको प्रख्यात मन्दिर यस जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा अवस्थि छ ।

राणाकालिन समयमा मझुवा थुम, आमचोक थुम, खोटाङ थुम, छुलुवार थुम, साँवा थुम, दिप्लुङ थुम, चुईचुम्मा थुम र रतन्छा थुमको मुद्दा मामिला हेर्ने गरी खोटाङ बजारमा स्थापना भएको इलाका अदालतले यस क्षेत्रमा जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्य पनि गर्दथियो । वि. सं. २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय पश्चात २०१३ सालमा खोटाङमा त्रिभुवन ग्राम विकासको स्थापना गरिएपछि मझुवा थुम, खाम्तेल थुम, हलेसी थुम र राँवा थुमका जनताको विकासको प्रशासन पनि खोटाङ बाटै हेरिन थालियो । तर प्रशासकीय अधिकार भने साप्सु खोला देखि पूर्वतर्फका सिक्तेल लगायत नौ थुमको पूर्व ४ नं. गोश्वराबाट र मझुवा लगायत चार थुमको पूर्व ३ नं. गोश्वराबाट हेर्न थालिएको र त्यसपछि ओखलढुङ्गा इलाका अदालतबाट विभाजन गरि मझुवा, खाम्तेल, हलेसी र राँवा थुमका जनताको न्याय प्रशासन ऐसेलुखर्क इलाका अदालतले हेर्ने गरेको थियो । दुईवटा छुट्टाछुट्टै जिल्लाबाट गरिने प्रशासकीय र न्यायिक कार्यहरु बाहेक विकास प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको काम भने प्रहरी कार्यालयले गर्दै आएकोमा वि. सं. २०१७ साल पछि पञ्चायत शासन व्यवस्थाको शुरुवातसंगै वि. सं. २०१९ सालको नेपालको संविधान घोषणा हुँदा खोटाङ द्वारा हेरिने आम्चोक र सिक्तेल थुम भोजपुरले हेर्ने राँवा पारीका क्षेत्र सोलुखुम्बुले हेर्ने र बाँकी खोटाङले हेर्ने गरी जिल्लाको नाम खोटाङ कायम गरि दिक्तेललाई सदरमुकाम तोकिएको हो । खोटाङबजारमा रहेको जिल्ला पञ्चायत र शिक्षा प्रशासन हेर्ने काम वि. सं. २०२० सालमा दिक्तेलमा सारिएको थियो भने वि. सं. २०२२ मा खोटाङ अदालत दिक्तेलमा र ऐसेलुखर्कको अदालत सोलु सल्लेरीमा सारियो । तत्पश्चात क्रमशः अन्य कार्यालयहरु सदरमुकाम दिक्तेलमा स्थापना भएको हो । नेपालको संविधान तेश्रो संशोधन, २०३२ ले खोटाङ जिल्लाको सिमाना पुनः हेरफेर गरी भोजपुर जिल्लाको बोपुङ, भञ्ज्याङखर्क, काहुले तथा सोलु जिल्लाको वाकाचोल, पारा, जलेश्वरी, महेश्वरी, धारापानी, डुम्रे, दुवे, माक्पा, वाङ्गदेल, राँखा वादेल, ऐसेलुखर्क, दिप्सुङ लगायत १५ गाउँ पञ्चायत खोटाङ जिल्लामा गाभिन गई हालको क्षेत्र तथा सिमाना कायम हुन आएको हो । हालसम्म सोही सिमाना कायम रहेको छ ।

यस जिल्लामा राई, क्षेत्री, व्राम्हण, नेवार, तामाङ्ग, शेर्पा, मगर, कामी, दमाई, सार्की आदि जातिहरुको वसोवास रही आएको छ । विविध जातजाती अनुसार आ-आफ्नै किसिमको धर्म, संस्कृति, भाषा र संस्कारहरु रहेको छ । स्थानीय वासिन्दाहरु र वन उपभोक्ताहरुको भनाई अनुसार वि. सं. २०१३ साल भन्दा अगाडी यस जिल्लामा वन क्षेत्र राम्रो हैसियतको थियो, र ६५% भन्दा बढी वन क्षेत्र रहेकोमा जिल्लामा जनसंख्या बृद्धि सँगै वन जंगलमा चाप पनि बढ्दै जानथालेको र वि. सं. २०४६ साल सम्म वनको हैसियतमा धेरै गुणाले ह्रास आएको भनाई छ । 'वन विकास गुरु योजना, २०४६' पछि सामुदायिक वन कार्यक्रम एक प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम बन्न गएको र तत्कालिन वन ऐन, २०४९ ले वन जंगल संरक्षण, संवर्द्धन, ब्यवस्थापन र सदुपयोगमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन कानूनी रुपले बैधानिकता दिएपछि नाङ्गो भई सकेका डाँडापाँखाहरु पनि वर्तमानमा आएर हराभरा हुँदै गएको हो ।

यस जिल्लामा कतै कतै अझै पनि निजी वन राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३ भन्दा अगाडीको अवस्थाको अबशेषहरु देख्न पाइन्छ । कुनै वनक्षेत्र नजिकका घर धुरीहरुले पहिला आफूले भोग गरेका तर हाल राष्ट्रिय वनको रुपमा रहेको वन जंगललाई निजी रुपमा प्रयोग गर्ने, दर्ता गर्ने गलत प्रयासहरु गर्ने गरेको पनि यदाकदा पाइन्छ । फलतः त्यस्ता वनमा अरु पायक पर्ने उपभोक्ताहरुले अनियमित तरिकाले रुखहरु काटेको र विवाद रहंदै आएको पाईन्छ । यसका वावजुद पनि समग्रमा भन्नु पर्दा जिल्लाका बासिन्दाहरु पहिले देखि नै वन जंगल जोगाउनमा सचेत रहेका र हाल सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको कारणबाट पनि वन जंगलको हैसियतमा धेरै सुधार आएको पाईन्छ ।

यस जिल्लामा हाल करिव ४२.०७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्र वसोवास क्षेत्रबाट टाढा रहेकोले ती वन क्षेत्रमा मानिसहरुको चाप न्यून रहेको छ । जिल्लामा प्रचुर मात्रामा जडीबुटीहरु पाईने भएकोले जिल्ला भित्र वसोवास गर्ने गरिव, विपन्न परिवारहरुको जीविकोपार्जनको राम्रो श्रोत रहेको छ । यद्यपी जडीबुटीको विकासको लागि पकेट क्षेत्रमा खेती विस्तार, व्यवस्थित सङ्कलन, निकासी तथा प्रशोधन तर्फ थुप्रै कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । जिल्लाको जलवायुगत विविधता, हराभरा प्राकृतिक दृश्य र जिल्लाका विभिन्न स्थानमा भएका प्राकृतिक र सास्कृतिक महत्वका स्थानहरुले गर्दा यो जिल्ला पर्यटकहरुका लागि राम्रो गन्तव्य हुन सक्ने देखिन्छ । यस जिल्लामा साविक ७६ गाँउ विकास समिति रहेको थियो । राज्य पुर्नसंरचना भए पछि जिल्लामा हाल २ वटा नगरपालिका र ८ वटा गाँउपालिका गरि जम्मा १० वटा पालिका र यसका ७९ गोटा वडाहरू रहेको छ ।